
मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा विभाग की पहल के तहत फ्री लैपटॉप योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से 146 विद्यार्थियों के बैंक खातों में कुल 36 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर किए हैं। यह राशि विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने में मदद करेगी ताकि वे डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।
कार्यक्रम का आयोजन और मुख्य बातें
यह कार्यक्रम भोपाल में आयोजित हुआ और इसका सीधा प्रसारण आलीराजपुर जिले के डाइट परिसर में भी किया गया।
आलीराजपुर जिले के 146 विद्यार्थियों को यह लाभ मिला।
नगर की डॉन बास्को एकेडमी के दो टॉपर विद्यार्थी वंदन कोठारी (94.6%) और रिद्धि तोमर (94%) को मुख्यमंत्री ने भोपाल में सम्मानित किया।
कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर ने कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा से की और कहा कि जिले में बेटियों को बराबरी का अधिकार और सम्मान मिलता है।
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी निधि मिश्रा ने कहा कि आज के बच्चे ही देश का भविष्य हैं, और इस योजना से वे और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।
इस अवसर पर सहायक आयुक्त संजय परवाल, शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।
योजना का उद्देश्य
प्रतिभाशाली और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के लिए सशक्त बनाना।
उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को तकनीकी संसाधन प्रदान करना।
डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देना।
पात्रता और लाभ
10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र।
योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप या लैपटॉप खरीदने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है।
विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से सीधे बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाती है।
आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज़
विद्यार्थी संबंधित राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मार्कशीट, स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।
मेरिट लिस्ट के आधार पर चयनित छात्रों को योजना का लाभ मिलता है।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश की यह फ्री लैपटॉप योजना छात्रों के लिए शिक्षा में डिजिटल क्रांति लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल विद्यार्थियों को तकनीकी संसाधन मिलेंगे, बल्कि उनकी पढ़ाई में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री द्वारा सीधे बैंक खातों में राशि ट्रांसफर का यह तरीका पारदर्शिता और सुविधा दोनों को बढ़ावा देता है।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी लेकर इसका लाभ अवश्य उठाएं।
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