Breaking News : केंद्र सरकार ने जारी की जनगणना 2027 की अधिसूचना, दो चरणों में होगी प्रक्रिया

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की है कि भारत की अगली जनगणना वर्ष 2027 में की जाएगी और यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी।

मुख्य बिंदु:

दो चरणों में होगी जनगणना:

पहला चरण: हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन (HLO) के तहत देश भर में घरों की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं का विवरण एकत्र किया जाएगा।

दूसरा चरण: जनसंख्या गणना (Population Enumeration – PE) में प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और जातिगत जानकारी ली जाएगी।

तिथियाँ:

हिमालयी और दुर्गम क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड): 1 अक्टूबर 2026 को संदर्भ तिथि।

शेष भारत: 1 मार्च 2027 को संदर्भ तिथि।

संपूर्ण प्रक्रिया: 1 मार्च 2027 तक पूरी होगी।

जातिगत जनगणना: इस बार जनगणना के साथ-साथ जातिगत जनगणना भी की जाएगी।

डेटा जारी होगा:

प्राथमिक आंकड़े: मार्च 2027 में जारी होंगे।

विस्तृत आंकड़े: दिसंबर 2027 तक जारी हो सकते हैं।

परिसीमन और आरक्षण: जनगणना के आंकड़ों के बाद 2028 तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन शुरू होगा और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी लागू किया जा सकता है।

कार्यबल: देश भर में लगभग 35 लाख कर्मचारी जनगणना में शामिल होंगे।

क्यों महत्वपूर्ण है जनगणना?

जनगणना के आंकड़ों का उपयोग चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे की योजना बनाने में किया जाता है।

संक्षेप में:

केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी और इसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। हिमालयी राज्यों में 1 अक्टूबर 2026 और शेष भारत में 1 मार्च 2027 को संदर्भ तिथि होगी। जनगणना के आंकड़े मार्च 2027 में जारी होंगे और परिसीमन 2028 में शुरू हो सकता है