दिल्ली में पुराने वाहनों की मुश्किलें बढ़ीं, 1 जुलाई से बंद होगा पेट्रोल-डीजल!

देश की राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई, 2025 से एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश पर अब दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह नियम न केवल दिल्ली में पंजीकृत वाहनों पर, बल्कि देश के किसी भी राज्य से आने वाले पुराने वाहनों पर भी लागू होगा, यदि वे दिल्ली में ईंधन भरने आते हैं।

क्या है नई नीति?

लागू तिथि: 1 जुलाई, 2025 से

लक्षित वाहन: 10 साल से पुराने डीजल वाहन, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन

लागू क्षेत्र: दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप

किस पर लागू: दिल्ली और अन्य राज्यों के पंजीकृत पुराने वाहन भी, अगर वे दिल्ली में ईंधन भरने आते हैं

पेट्रोल पंप डीलरों का विरोध

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (DPDA) ने इस नई नीति का कड़ा विरोध किया है। एसोसिएशन का कहना है कि इस नियम को लागू करने की जिम्मेदारी सीधे पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर डाल दी गई है, जो न तो व्यावहारिक है और न ही सुरक्षित है।

DPDA का मानना है कि पंप कर्मचारी न तो प्रवर्तन अधिकारी हैं और न ही उनके पास यह तय करने की विशेषज्ञता है कि कोई वाहन पॉलिसी के तहत आता है या नहीं। इसके अलावा, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पंप कर्मचारी किसी भी ग्राहक को ईंधन देने से इनकार नहीं कर सकते हैं, जिससे कर्मचारियों को कानूनी संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है।

कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता

एसोसिएशन ने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब पंप कर्मचारियों को हिंसा का सामना करना पड़ा था। उदाहरण के लिए, गाजियाबाद में एक पंप अटेंडेंट को गोली मार दी गई थी, जब उसने 'हेलमेट नहीं, ईंधन नहीं' नीति का पालन करने की कोशिश की थी।

सरकार से मांग

DPDA ने सरकार से मांग की है कि नीति को लागू करने से पहले हर पेट्रोल पंप पर पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही, डीलरों या पंप कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की आशंका को दूर किया जाना चाहिए।

एसोसिएशन का कहना है कि नीति को लागू करने के लिए अभी तक कोई स्पष्ट प्रक्रिया या दिशानिर्देश (SOP) भी जारी नहीं किए गए हैं।

प्रदूषण नियंत्रण का उद्देश्य

इस नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। पुराने वाहनों को 'एंड-ऑफ-लाइफ' (EOL) घोषित कर दिया गया है और इन्हें सड़कों से हटाने का प्रयास किया जा रहा है